ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ’ਚ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿ੍ਰਜੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਗਿਨ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਮਈ 2015 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਗਭਰਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ
NEXT STORY 
