ਅਮੇਠੀ— ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਰਿਟੀ ਟ੍ਰਸਟ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਰੋਖਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਹੇਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰਸਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਰਾਨੀ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਂ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਸਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ 2017 'ਚ ਰਾਜ 'ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ, ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ 27 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਨਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀ ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰਸਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਂਡ
NEXT STORY 
