ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ (ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂ. ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਦਾਲਤ ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਹੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖਤ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਹੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੂਹੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਸਵਾਗਤ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
