ਮੁੰਬਈ- ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਫਟੀ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ‘ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 920 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਚੌਕੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਫਟੀ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਫਟੀ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ (920 ਅੰਕ ਦੀ) ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿੱਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਬੀ ਨੇ 40 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ : ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ
NEXT STORY 
