ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ '2022 ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ' ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਸ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ. ਡੀ. ਏ., ਪੀ. ਯੂ. ਡੀ. ਏ., ਹੁਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਸ਼ਧਾਰਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਧਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਅੰਸ਼ਧਾਰਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੀ. ਐੱਫ. ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਣ । ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਰੂੰ ਤੇਜੜੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹਵਾ
NEXT STORY 
