ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਏਅਰੇਟੇਡ ਵਾਟਰ ਡਰਿੰਕ (ਗੈਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਸਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟ 'ਐਪੀ ਫਿਜ'' 'ਤੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਪੀ ਫਿਜ ਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਨੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿੰਕ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਫਲੇਵਰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਕੇ. ਬਾਗਰੀਆ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਿਚ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰੇਟੇਡ ਵਾਟਰ ਡਰਿੰਕ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਫਰੂਟ ਜੂਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਗੈਜੇਟਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਜਵਲ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
