ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)-ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟੀ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ਦਾ 814 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 5 ਗੈਸ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁਲ 7,645 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 5,385 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿਚ ਕੁਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 6,198.88 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 814 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਗੈਸ ਖੋਜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 1,000 ਅਰਬ ਘਣਮੀਟਰ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਹਿਤ ਪੰਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਚ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਖੂਹਾਂ -ਡੀ4, ਡੀ7, ਡੀ8, ਡੀ16 ਅਤੇ ਡੀ23 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ
NEXT STORY 
