ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਲਾਭ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਧਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਠਾਠ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਢੋਲ-ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।
ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ
NEXT STORY 
