ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੱਜ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਕ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੌੜ ਰਹੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
