ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਜਨਲਰ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 98.44 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਲਈ 98.44 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ 'ਚ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਉਪਨਗਰੀ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ।
ਪਤੀ ਦਾ ਸੀ ਅਫੇਅਰ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ
NEXT STORY 
