ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਜ. ਬ.) : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਗਵਾਹ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ 1,70,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ, ਗਊਚਰਾਂਦਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਚਕੋਤੇ' ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਡਕਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਕੋਤੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 36,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 550 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ੇ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਟਿਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਬਣਨ ’ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ’ਚ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ’
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ
NEXT STORY 
