ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਵਿਸਾਖੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਤਿੱਕੜੀ’ ਨਹੀਂ ਉਡਣ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼
NEXT STORY 
