ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ, ਆਟੋ-ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1958 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੇਬਰ (ਆਰ ਐਂਡ ਏ) ਐਕਟ, 1970 ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਮੈੱਨ (ਆਰ.ਈ. ਐਂਡ ਸੀ.ਐੱਸ.) ਐਕਟ, 1979 ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਟੋ-ਰੀਨਿਊਅਲ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ/ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬੋਇਲਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
NEXT STORY 
