ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਂਸਲ) : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਠਪੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੁੱਸਣ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੋਸ਼ਨਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 25000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਬਣੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਪਰ ਏਕੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ, ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੋਗਾ ‘ਚ ਦੁਖ਼ਦ ਘਟਨਾ : ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਸੂਬਾ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸ਼ਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੋ! ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
NEXT STORY 
