ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿੱਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 184 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 1806 ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 583 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 34263.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
NEXT STORY 
