ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਦਲਬਦਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਪਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 10 ’ਚੋਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਦ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਚੀਲੀ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੌਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣਾ।
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, 2012 ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ, ਚੁਣਾਵੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੀਮਤ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਭਟਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ.-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਝਿਜਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵੰਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼-ਜਵਾਬੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ!
NEXT STORY 
