ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੀਮ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
NEXT STORY 
