ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏ. ਜੀ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਰਿਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 'ਬਿਰਧ ਘਰ'
NEXT STORY 
