ਮੋਗਾ (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ/ ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਲ/ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਲ/ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ/ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਪੁਲਸ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪਰਲਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
