ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਕਰਫ਼ਿਊ) ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
'ਆਪ' ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਐੱਸ. ਆਰ. ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂਜ਼) ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ (ਸੀਲਿੰਗ/ਕੈਂਪਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੈਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਟ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 'ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 23 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੇ।
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ 11 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ, ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ
NEXT STORY 
