ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 25 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
