ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 5 ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਦਰਸ਼ ਚੌਕੀਆਂ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 74 ਚੌਕੀਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਸ 'ਚ ਚੌਕੀਆਂ, ਥਾਣੇ
ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਸ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 4 ਚੌਕੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 7, ਬਟਾਲਾ 'ਚ 14, ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਸ 'ਚ 29 ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 20 ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਚੌਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਝੰਡੇਰ, ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਝਬਾਲ, ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ, ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਲਾ, ਦੋਰੰਗਲਾ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 2, ਨੰਗਲ ਭੂਰ, ਮਾਮੂਨ ਕੈਂਟ, ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈ. ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 68 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 74 ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 67 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਨਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ 33 ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਤੇ 1 ਛੋਟੀ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਅਨਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 270 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
