ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਿਕਿਤਾ ਮਹਿਰਾ) : ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਸਰਾਂ ਵਿਚ ਘੋੜਦੌੜ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਟਰੱਕ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 553 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਪਤ 61 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 3420 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਖਪਤ
ਨਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਨਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3420 ਕਰੋੜ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 5400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 553 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ 533 ਕਰੋੜ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਕੇਂਦਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਕਰੈਪ ਰੈਵੀਨਿਊ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਰਫ 553 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਹੇ/ਸਕਰੈਪ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ 450 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਹੱਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ?
ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-ਪਹੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕ-ਟਰਾਲੇ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ, ਅਰਥਮੂਵਰ। ਟਾਇਰ-ਟਿਊਬ, ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟਸ, ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼। ਪੱਖੇ, ਸਟੀਲ-ਸਕਰੂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਤਾਂਬਾ, ਅਲੂਮਿਨੀਅਮ, ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਪਲੈਟੀਨਮ। ਪੰਸਾਰੀ, ਕਰਿਆਨਾ, ਮਨਿਆਰੀ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਬਣ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਪਰਫਿਊਮ, ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ। ਕੱਪੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਲਹਿੰਗੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਊਲਰੀ। ਜੁੱਤੇ, ਚੱਪਲ, ਸਲਿਪਰ ਚਮੜਾ, ਲੈਦਰ ਫੋਮ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਟਸ, ਘੜੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੋਗਲਸ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪੈਕਡ ਫੂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਜ਼ਾਰਟ, ਬੈਂਕੁਅਟ ਹਾਲ, ਪੈਲੇਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜੀਕਲ, ਤੇਲ, ਘਿਉ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ।
ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੈਡਮ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ
NEXT STORY 
