ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਈ. ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1921 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਲਈ।
7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ 1966 'ਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਨਵੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚੋਣ 'ਚ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 77 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1959 ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਚੁੱਪ ਜਲੂਸ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ 1959 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਦਕਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵ. ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
NEXT STORY 
