ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ: CM ਮਾਨ
NEXT STORY 
