ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਸੰਧਿਆ) - ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਣਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਉਲੀਕਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਡਾ. ਰਾਣਾ
NEXT STORY 
