ਬਰਨਾਲਾ(ਪੁਨੀਤ, ਮੱਘਰ ਪੁਰੀ,ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਮਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰੀਬ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ ਓ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
Punjab Wrap Up: ਪੜ੍ਹੋ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
