ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼, ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿੱਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 8000 ਬੋਰੀਆਂ (3000 ਕੁਇੰਟਲ) ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਉਕਤ ਮਿੱਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਏ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਿੱਲ 'ਚ 39563 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 45102 ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 402 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 2863 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 5539 ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2461 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022-23 ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿੱਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਪੈਡੀ ਮਿਲਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ/ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ/ ਚੌਲ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ/ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੋਲ-ਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ
NEXT STORY 
