ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰੌਏ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e