ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੋਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕੁੂਲਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ‘ਉੁਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ, ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ
ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਚਾਰਜਿਜ਼
- 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ : 400 ਰੁਪਏ
- 125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ : 1000 ਰੁਪਏ
- 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ : 2000 ਰੁਪਏ
- 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ : 2000 ਰੁਪਏ
- 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ : 4000 ਰੁਪਏ
- 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ, ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਰਵੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲੇਗਾ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜÇਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂÇਕਿ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਾਈ ਠੰਡ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਵਣਾ
NEXT STORY 
