ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1,200 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2013 ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡਰੱਗ-ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
IPS ਅਫ਼ਸਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
