ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ’ਚ 3 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੰਬਰ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
NEXT STORY 
