ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਈ, 1997 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ (ਈਕਵਲ ਅਪਰਚੂਨਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਮਾਨ
NEXT STORY 
