ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ 308 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 513 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਮਐਸ/ਐਮਡੀ) ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ 140 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ 15,600 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 750 ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ(ਆਰਐਮਓ) ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 373 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ 256 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 190 ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 239 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ 258 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 258 ਹੋਰ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ 800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ,2019 ਤੱਕ 1487 ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 866 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2100 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ 108 ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 80 ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ- ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਆਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PSEB: ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ
NEXT STORY