ਬਟਾਲਾ (ਬੇਰੀ)— ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਜੀਵਨ, ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੁਲੇਟ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਲਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ 'ਬੱਚ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਭਾਰਾ'
ਜ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ (ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਜ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁਮਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਸਫਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ! ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ 'ਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਜ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅਜੈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਇੱਕੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ 5 ਨਵੇਂ 'ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਾਂ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
