ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਜਲ ਸੰਕਟ' ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
