ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।''
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਸਦਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਲਾਪਤਾ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਲਈ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਸਰ
NEXT STORY 
