ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਔਖਿਆਈ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿੱਟ ਫਾਰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਏ-ਕਲਾਸ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਕਲਾਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ)/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
