ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ-ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਵਜ਼ੀਫਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ, ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸੇਖੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
NEXT STORY