ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ 2.5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜੀਨਲ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਬੈਡ ਲੋਨ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿਮਾਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 3,500 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੁਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਡਾ. ਹੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
''ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ''
NEXT STORY 
