ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 134 ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ
NEXT STORY 
