ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਕਮਲ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ 719.52 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਦੀ 567.55 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2018-19 ਦੀ 376.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 327.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 314.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਡਿਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 3606 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2588 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2588 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 920 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੌਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ
NEXT STORY 
