ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੋਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਿਓਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੇਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 555 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 555 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 275 ਦਰੱਖਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਓਰਾ
ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 'ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ' 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ
NEXT STORY 
