ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਸ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਝੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟਿੱਕਰ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਆਪ'
NEXT STORY 
