ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

Edited By Anuradha,
Updated: 16 May, 2020 05:51 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਸੈਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ 17 ਮਰੀਜ਼ 'ਕੋਰੋਨਾ' 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ

ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਲੀਲ- ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਢਿੱਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝੀਲ 'ਚ ਬੋਟਿੰਗ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਓਡ-ਈਵਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਣੇ 33 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਢਿੱਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕ ਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਟਰੇਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-43 ਬਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਪਰਮਜੀਤ)