ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵੀਸਿਸ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਰਤੂਤ ਸੁਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
NEXT STORY 
