ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਵਿਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਨਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 2.98 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ’ਚ 4 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 775 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੀ, ਸੁੰਗੜੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਪੱਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 3 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਮੂੰਗੀ ਲਈ 4 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
