ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਹੀ 3 ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਬੇਚੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY