ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 2.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਲੜਾਈ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 10 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਏ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਈ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
