ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ CM ਚੰਨੀ, ਕਿਹਾ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ CM ਉਮੀਦਵਾਰ (ਵੀਡੀਓ)
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।’’
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ CM ਚੰਨੀ, ਕਿਹਾ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ CM ਉਮੀਦਵਾਰ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
